ਜਿਉਰਿਕ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕੀ ਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ - ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ -  ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਿ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਨਾਲ 40 ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 3,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ 2017 ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.01 ਅਰਬ ਸੀਐਚਐਫ (ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ) ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 7,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੈ।