Finance Minister Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ): 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧਵਰਤੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੀਮਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 - 15  ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2019 - 20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਵੱਖ - ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਕਮਾਈ, ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।