Arun Jaitley

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮੂਹਕ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ, ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਗਲਤ ਹਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਨ ਹਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇਗੀ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੇਤੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਡ਼ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ,  ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।