Aadhaar Card

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲਿਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲਿਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਔਥੈਂਟਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਓ।