ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ.) ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2018 ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਹੋਏ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਭ ਲੋਨ-ਰੀਸਟ੍ਰੀਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਭ 13 ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ 15 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਅਰਨਿੰਗਜ਼ 'ਚ 44,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕ੍ਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਗਰੁਪ ਹੈੱਡ ਕਾਰਤਿਕ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ 15 'ਚ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਟਿਅਰ-1 ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੀਸ਼ਨ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬੈਡ ਲੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਣਵੀਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ 'ਚ ਕੁਲ ਲੋਨ 'ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 11-12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ ਜੋ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 13.41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।   (ਏਜੰਸੀ)

Converted from Satluj to Unicode