ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਰਹੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਕੰਢੇ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓਣ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਲੈਂਡ ਲਾਇਨ ਫ਼ੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲਗਵਾਓਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।