Nirmala Sitharaman

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Union Cabinet's decisions) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਐਕਟ (DICGC Act) ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਪਾਦਕੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਰਬੀਆਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਾਜਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ : ਕੇਂਦਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਬਿੱਲ 2021 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਮਾਂ ਦਾ 98.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਵਰ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਾਰਜਭਾਰ

ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਲਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।