ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਦੌਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, ''ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, ''ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਕੋ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।'' ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜਕਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।