Color Television

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਰੰਗੀਨ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਕੋਰੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸੈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 36 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 105 ਸੈਮੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਐਲਸੀਡੀ) 63 ਸੈਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ, ਕੁੱਲ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ 428 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 293 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਪੈਨਸੋਨਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਐੱਸਮਬਲਡ ਟੀਵੀ ਸੈਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਘਰੇਲੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਧੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।