Factories

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ  ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ, ਡੀਡੀਏ, ਡੀਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਸਰਕਾਰ, ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2021 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।