Delhi Metro

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਬਿਜਲੀ ਹਾਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਆਫ਼’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਣਚਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ  ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕਰਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਕੁਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੂਪ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ।