File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਰੋਗ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਏਮਜ਼, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਬੀ.ਐਚ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਕਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।'' ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਚ.ਏ.), ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਡੀਸਨ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਪੀਡੇਮੋਲਾਜਿਸਟ (ਆਈ.ਏ.ਈ.) ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤਕ ਦੇਸ਼ਪਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ 'ਸਖ਼ਤ' ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 'ਸੀਮਤ ਫ਼ੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ' ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।'' ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਬਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।