Doctors

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ (Doctors) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1550 ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Indian Medical Association) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੇਏ ਜਯਾਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ (Second Wave Of Covid) ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।  ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ, ਪੈਟਰੋਲ- ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Insurance) ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਥੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਉਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈਐਮਏ ਅਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਵਿਡ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ।