File Photo

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਵਿਚ ਸੀਐਮ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ''।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।