File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ,ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬਰਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਮ ਸੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।