ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਲੇ ‘ਰਾਜੇ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

​ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ

Concrete Walls

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਬਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੋਲ ਵਿਚ ਨੋਕਦਾਰ ਸਰੀਏ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਗੈਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 26/1 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਨੌਕੀਲੇ ਸਰੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ‘ਰਾਜੇ’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਸਾਧਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।"

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਲਈ ਕਕਰੀਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 2004 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੂਹਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਮੂਹਰੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਕੀਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।