ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਿਸਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵਿਸਨਗਰ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਾਨ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹਿਸਾਣਾ 'ਚ 2015 ਦੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ ਜਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।