file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ  ਵੀਰਵਾਰ  ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 8 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।