Stubble burning

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਿਸ 'ਚ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਚਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦਸਣ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣਾ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਬਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ।