ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾਧਨ ਕੀਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ : ਆਰਟੀਆਈ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਈਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016  ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ..

Black Money

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਈਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016  ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਐਸ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ 13,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਈਡੀਐਸ ਤੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਤਹਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  65,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਐਈਡੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 13,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਈਡੀਐਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਝਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਝਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਾਲ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਆਈਡੀਐਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤਕ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।