File Photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁਧ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 49 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ-ਭਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।'

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, 'ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।' ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ਼ ਓਖਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।