ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ’। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।