'Kishori Shakti Yojana'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ’। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਡੀਐਸ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 11 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 6118 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਅਡਾਲੇਸੇਂਟ ਗਰਲ’ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਏਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੇਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2010 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਅਧੀਨ (ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ) 6118 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ‘ਸਬਲਾ’ ਜਾਂ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਏਡਾਲੇਸੇਂਟ ਗਰਲ’  ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 6118 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4194 ਹੋ ਗਈ।

ਯਾਨੀ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਵਤ: ਉਸਨੂੰ ‘ਸਬਲਾ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ 22, ਐਮਪੀ ਦੇ 15, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 12,  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 11 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਸਬਲਾ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 3365 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 24.81 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 1489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15.18 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.28 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ 464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, 2010 ‘ਚ ਸਬਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ- ਗਰਲ ਟੂ ਗਰਲ ਅਪ੍ਰੋਚ ਫਾਰ ਦ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 11-15,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਿੱਤ 600 ਕਲੋਰੀ, 18-20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮਾਇਕਰੋਨਿਊਟਰਿਐਂਟ ਨਿੱਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਵਲੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।