Image: For representation purpose only.

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ  ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ’ 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 1934 ਦੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24(2) ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਕ-ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ‘ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।