Photo

ਰਾਂਚੀ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ 2013-14 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਐਚ ਕੇ ਸਿੰਘ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 415, 420 ਅਤੇ 123 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਚੋ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੀਏਏ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ 2013-14 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਾਂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।