ਚੇਨੱਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਪੁਲਰ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ਐਪ ਯੂਸਰਜ਼ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਸਰਜ਼ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਪ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮੁਥੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
‘ਟਿਕ-ਟੋਕ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਤਮਕ ਇਨ-ਅਪ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ.... ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।