ਚੈਂਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ): ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ-ਬੈਨਰ  ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਸਟਰ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਸਤਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਪੀ.ਰਾਜਮਨਿਕਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧਵਰਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਉਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੋਸੀਐਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਇਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ  ਦੇ ਫ਼ਰਜੀ/ਐਕਸਪਾਇਰਡ/ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।