ਖੰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 68 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਕ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਦੋਰਾਹਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 51905 ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 34169 ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।