Rajiv Kumar Niti Aayog Deputy Chief

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂÎਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਨਪੀਏ ਯਾਨੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ Âਸੇਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 99.3 ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।