Sajjan Kumar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

1984 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ  ‘ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ’। ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਏਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।