GST Collections

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਅੱਧ ਤਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ।

 ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਦ 42ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਕੋਸੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ  ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਸੂਬੇ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਲਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।