ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਨੁਕਾਤੀ ‘ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’

Delhi CM Arvind Kejriwal

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Delhi Pollution) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ 10-ਨੁਕਾਤੀ  ‘ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (10-point Winter Action Plan) ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਾਇਓ-ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 75 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 250 ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਸਾੜਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ SC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮੋਗ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 50 ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਦਿੱਲੀ ਐਪ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈ-ਈਕੋ ਵੇਸਟ ਪਾਰਕ 20 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ?'

ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। PUCC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ।