Coal Power Plant

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਪਦੇ ਕੋਲਾ ਖੱਦਾਨਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ,

ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ..ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।