file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਦਈਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਭਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।  

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ-ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ।