ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੌਣ ਰੋਕੂ - CM ਮਾਨ 

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 600 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 121 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ 124 ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅੜਿੱਕੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ  

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਰਜੇਡੀ, ਬੀਆਰਐਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਟੀਬੀ), ਜੇਐਮਐਮ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।