ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰੱ ;ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ  ਅਦਾਲਤੀ ਹਤਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰ ਦਿਨ ਘਟੀਆ ਤੱਤ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਤਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।