ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 0.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਨੀਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਟ ਹੋਈ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰਿਲ ਲਿੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗੈਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ 0.25 ਜਾਂ 0.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਲੋਨ ਐਮਸੀਐਲਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਏਸੀਐਲਆਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰੀਸੇਟ ਡੈਟ ਆਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਸੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਸੈਟ ਡੇਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੋਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੀਨਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2.92 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।