The RBI refuseed for giving information about the appointment of the governors

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਐੱਸ) ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਿਉਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਡੀਐੱਫਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫਐੱਸਆਰਏਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।