ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ- ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ (Vaccine Manufacturers )ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਵੀਕੇ ਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ (Granting Indemnity) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਰੋਨਾ'
"ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organisation) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Serum Institute of India) ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।