ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਜੀਵਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16,500 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਟਿਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 10 ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?  (ਏਜੰਸੀ)