ਬਠਿੰਡਾ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧ 4 (3) ਅਤੇ 4 (4) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਮਿਤੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16039 ਆਫ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਧੀਨ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ - ਕਮ - ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਟੀਚਰਜ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸਨ ਵਿਚ ਮੇਘਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੀ.ਆਰ. ਸਿੰਗਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।