ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ 2019 ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਵਧਿਆ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। 45 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਮਾਇਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 64.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2017-18 ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਧਿਅਮ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਸਨ, ਸਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਟੀਮੈਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। 2022 ਤਕ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 80,250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 1,25000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਤਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆ।