ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2018-2030 ਦੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ 1.5 ਤੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਰਾਲਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਯਾਨੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਰਾਲਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਯਾਨੀ ਰੇਲ ਇੰਜਨ, ਕੋਚ ਅਤੇ ਵੈਗਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ (ਨਿਜੀ-ਸਰਵਜਨਿਕ ਸਾਂਝੇ) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।