ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਾਮਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਕੇ ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।