Kerala High Court

ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਕਾਰਨ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਡਰਾਲ   ਦਾ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਜਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਡਰਾਲ ਕਾਰਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਕਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਉਸ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।