Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਨਪਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।