ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 54 ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 64 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਇਕ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਪਰਾਸਮਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਛੁਆਛੂਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ,
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਾਸਰਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 41 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚੇ ਭਗਵਾਨ ਅਈਅੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।