ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ਰੀ ਸਤਪੁੜੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਜੋੜੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।