ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 'ਹੈਰਾਨ' ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 596 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ' ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   (ਏਜੰਸੀ)