Rahul Gandhi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ 'ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0' ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ 2.0 ਹੈ'।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਫ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।